नोटबंदी के जरिए काले धन पर लगाम लगाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बेनामी संपत्तियों की पहचान करने के लिए देश भर में हाईवे के किनारे की जमीनों के मालिकों की जांच की जाएगी। बड़े शहरों के वीवीआईपी इलाकों की जायदाद और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जमीनों की भी जांच होगी। इस काम के लिए 200 टीमें गठित की जाएंगी।
टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं, जिसमें आयकर विभाग और ईडी समेत कई विभागों के सदस्य शामिल हैं। ये टीमें देश भर में मौजूद संपत्तियों की जांच करेंगी। केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून 1988 में जरूरी परिवर्तन भी किया है, जिसके बाद बेनामी संपत्तिधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।
