LBT घोटाला
उल्हासनगर-सन २०१५ में उल्हासनगर मनपा की एलबीटी विभाग में कार्यरत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने एलबीटी चोरी करने वाले व्यापारियों से साठ-गांठ कर मनपा को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया था| एलबीटी का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे दिपक चिमनकारा को एंटी करप्शन ब्यूरों ने एक व्यापारी से २ लाख रुपए वसूलते समय रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था लेकिन उसकी उपर तक पहुंच के कारण एसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसे छोड़ दिया| गौरतलब हो कि ऑक्ट्राय खत्म होने के बाद उल्हासनगर मनपा में लोकल बॉडी टैक्स लागू हुई थी| उल्हासनगर मनपा को ऑक्ट्राय से प्रति माह लगभग १६ करोड़ की आमदनी होती थी लेकिन एलबीटी लागू होने से राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा था,क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सब पैसा उनकी जेब में जा रहा था| इस संदर्भ में राजस्व चोरी करने वाले व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों केे खिलाफ जांच के बाद आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग मनसे के सचिन कदम ने की थी|एलबीटी विभाग के निरिक्षकों के व्यापारियों से सांठ गांठ करने और करोड़ों रुपए की एलबीटी चोरी का सविस्तार लेखा जोखा भी सचिन कदम ने प्रसाशन को सौंप दिया था,जिससे अधिकारियों और व्यापारियों में हड़कंप मच गई थी| सचिन कदम ने मुख्यमंत्री एंटी करप्शन विभाग,मनपा आयुक्त और एलबीटी आयुक्त को पत्र लिखकर कच्चे और पक्के बिलों की आड़ में पिछले ३ वर्षों से चल रही एलबीटी चोरी की जांच कराने की मांग की थी| इस संदर्भ में उपायुक्त जमीर लेंगरेकर ने मनसे के सचिन कदम को इन आरोपों की जांच कराने का आश्वासन दिया था| इस विषय में अभी तक कोई कार्रवाई न होते देख सचिन कदम विधायक डॉ. बालाजी किणीकर से मिले और उन्हें पूरी जानकारी दी| सचिन ने यह भी बताया कि इस विभाग में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त विक्री कर अधिकारी ने भी इन सबसे मिलकर सब गोलमाल किया है| इस विषय का संज्ञान लेते हुए विधायक बालाजी किणीकर ने महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास राज्य मंत्री डॉ. रणजीत पाटील को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करके उल्हासनगर मनपा के एलबीटी विभाग की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त विक्रीकर अधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण मनपा को हुए नुकसान के संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो ठाणे द्वारा जंाच कराई जाए| इस पत्र को देखने के बाद राज्य मंत्री रणजीत पाटील ने एंटी करप्शन ब्यूरो के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जांच करके उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है| 