मुंबई। मुंबई महानगरपालिका के चुनाव से संबंधित मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन शीर्ष कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आया और एक बार फिर इस मामले की सुनवाई की तारीख टल गई हैं। इस वजह से बीएमसी चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कोविड-19 के समय से ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राज्य में नगर निकाय चुनाव कब होंगे। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट में नगरपालिका चुनावों के भाग्य का फैसला करने वाली सुनवाई में तीन सप्ताह की देरी हुई है। लेकिन अब मामले की सुनवाई की तारीख फिर से आगे बढ़ने से नगर निकाय चुनाव की तारीखों के फैसले में एक बार फिर से देरी होगी।बीएमसी समेत राज्य के कई नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। अब प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। इसलिए आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबका ध्यान था। यह मामला मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद बुधवार को इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन इस बार कोर्ट ने सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी गई।
ओबीसी आरक्षण को लेकर महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। इस वजह से अभी चुनाव कराना उचित नहीं होगा। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि अगली तारीख तक अंतरिम आदेश यथावत रहेगा। अब सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।